औरंगाबाद : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेला मराठवाड्यात घरघर लागली आहे. सन २०१८-१९ या वर्षातील निम्म्याहून अधिक कामे अपूर्ण आहेत. औरंगाबाद, जालना यासह बीड नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर या जिल्ह्यातही जलयुक्त शिवार योजनेची स्थिती दयनीय आहे. जलयुक्तचे कामे रखडल्याने विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर चांगले संतप्त झाले. ३० जूनपर्यंत कामे पूर्ण करा असे फर्मानच त्यांनी सर्व विभागांना दिले.फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सन २०१५ साली जलयुक्त शिवार योजनेला प्रारंभ करण्यात आला. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी ही योजना वरदान ठरणार असल्याचा गवगवा करण्यात आला होता. सलग दोन वर्ष मराठवाड्यात अतिशय चांगल्या पद्धतीने ही योजना राबवण्यात आली. त्याचा लाभही दुष्काळग्रस्त भागाला झाला. नाला खोलीकरण, सरळीकरण, सिमेंट बंधारे, धरणातील गाळ काढणे आदी कामे अत्यंत प्रभावी ठरली. मात्र २०१७/नंतर या योजनेला उतरती कळा लागली. बीड तसेच औरंगाबाद जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेला भ्रष्टाचाराचे डाग लागले. त्यानंतर अनेक विभागांनी या योजनेतील कामांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. 

सन २०१८-१९ या वर्षात औरंगाबाद जिल्ह्यातील  ३०४ गावे या योजनेत निवडण्यात आली. त्यासाठी १३५ कोटी रुपये निधीला मान्यता देण्यात आली. आतापर्यंत ३ हजार ४८७  प्रस्तावित कामांपैकी २२५७ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. अजूनही तब्बल १२०० हुन  अधिक कामे अपूर्ण आहेत. अशीच स्थिती जालना सह इतर जिल्ह्यात दिसून येते. जलयुक्त शिवार योजनेची कामे रखडल्याने विभागीय आयुक्त केंद्रेकर चांगले संतप्त झाले. त्यांनी कृषी, सिंचन, वन विभाग,  जिल्हा परिषदेसह इतर विभागांना सक्त ताकीदच दिली. शासन निर्णयाप्रमाणे ३१ डिसेंबर नव्हे तर येत्या ३० जून पर्यंत जलयुक्त शिवारची कामे पूर्ण करावीत, अशी तंबी केंद्रेकर यांनी दिली त्यामुळे सर्वच विभागातच्या अधिकाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे.